कल्याण (कार्यकारी संपादक ऍड. सुभाष अंभोरे) कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका प्रशासन हे फेरीवाले यांचे तात्पुरते स्थलांतर जोर जबरदस्तीने करत आहेत वास्तविक पाहता फेरीवाल्यांना तात्पुरती जागा देणे हा हेतू पालिकेचा नसून 150 मीटर रेल्वे परिसर मुक्त करणे हा मुख्य हेतू आहे, असा गंभीर आरोप करत अभ्यासपूर्वक कायदेशीर तर्क युक्त मुद्दे, समस्या व प्रश्न दि.भा. यांनी उपस्थित केलेले आहेत, ज्याचे उत्तर व समस्याचे निवारण पालिका प्रशासन यांच्याकडे नाहीत.
दि.भा. यांनी उपस्थित केलेले महत्वपूर्ण मुद्दे, समस्या, प्रश्न खालील प्रमाणे
१) तात्पुरत्या जागेवर जुन्या सर्वेक्षण फेरीवाल्यांना कायमस्वरूपी जागा मिळेल का? तात्पुरती जागेवर सोसायटी/लोकप्रतिनिधी यांनी हरकत घेतली तर स्टेशन परिसर मधील जागा आणि नवीन जागा जाईल ; याला जबाबदार कोण असणार आहे?
२) डोंबिवली रेल्वे स्टेशनच्या 150 मीटर बाहेरील डोंबिवली पश्चिम, डोंबिवली पूर्व, फडके रोड, नेहरू रोड, रामनगर, गुप्ते रोड ,दीनदयाल रोड इतर रोड येथील फेरीवाल्यांना पर्यायी जागा कशी देणार ? ज्यांचे सर्वेक्षण झाले त्यांना तात्पुरती जागा मिळेल, ज्यांचे सर्व्हेक्षण झाले नाही, जे नवीन फेरीवाले आहेत त्यांचे काय?
३) 2014 च्या फेरीवाला सर्वेक्षण मधील सर्व फेरीवाल्यांना लायसन्स, ओळखपत्र, प्रमाणपत्र का दिले नाही? आज 10 वर्ष होत आहे, कोणाचा छुपा विरोध होता?
४) आज फेरीवाले वाढत असेल तर त्याला जबाबदार केंद्र आणि राज्य सरकार आहे, कारण बेरोजगारी वाढत आहे म्हणून फेरीवाल्यांची संख्या वाढत आहे.
५) कल्याण डोंबिवली मध्ये कोणताही रोड घ्या जुने फेरीवाले कमी दिसतील 100 पैकी 10 ते 20 असतील मग तात्पुरती जागा देऊन बाकी नवीन 80 फेरीवाल्यांना भूकबळीच्या खाईत टाकणार का?
६) डोंबिवली पूर्व येथील चिमणी गल्ली जुने भाजी मार्केटला प्राकृत बाजार/ निसर्गिक बाजर घोषित करा कारण 50 वर्ष जुने बाजाराला कायद्यात सुरक्षा दिली आहे. तेथील भाजी व फळ विक्रेता यांना तेथच पुनर्वसन करण्याबाबत कायद्यात मान्यता आहे, फेरीवाला कायदा 2014 ची अंमलबजावणी होत नाही, चिमणी गल्ली /मोठी गल्ली/नेहरू रोड वरील पथ विक्रेता ना न्याय मिळात नाही.
७) बाहेरचे फेरीवाले हा असविधानिक शब्द आहे, संविधानाच्या कलम 19 नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकांना देशात कुठेही राहण्याचा/संचार करण्याचा आणि उपजीविका/व्यवसाय करण्याचा मौलिक आहे, सदर अधिकार हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत दिला आहे, असे असताना सुद्धा पालिका प्रशासन फेरीवाला यांचे असंविधानिकपणे वर्गीकरण करत बाहेरचा फेरीवाला शब्दप्रयोग करून बेकायदेशीरपणे गोंधळ निर्माण करण्याच्या उद्देशाने तसे बोलले जात आहे का?
८) आज जुने सर्वेक्षण फेरीवाले खूप कमी राहिले आहेत मग जुन्या फेरीवाल्याचे कुटुंबातील सदस्य आज फेरी चा व्यवसाय करतात त्यांचे तर यादीत नाव नाही त्यांना तात्पुरती जागा कशी देणार?
दिपक भालेराव (दि.भा.) हे कबीर पेरियार मिशन व
शिव गर्जना भाजी व फळ विक्रेता संघटना/ पथारी सुरक्षा दल/ RMBKS (ट्रेंड युनियन) या संघटने मार्फत गेले अनेक वर्षांपासून फेरीवाला यांच्या न्याय हक्कासाठी पालिका प्रशासनाच्या जुलमी धोरणा विरुद्ध सातत्याने लढा देत आहेत. त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न व समस्या यावर मार्ग असल्याचे सुद्धा सांगितले आहे. पालिकेला खरोखरच फेरीवाल्यांच्या समस्या कायमचा सोडवायचे असेल तर पालिकेने खालील प्रमाणे गोष्टी करणे आवश्यक आहे.
१) जुन्या फेरीवाल्यांना प्रथम प्राधान्य देत नव्याने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करायला हवे.
२) सर्वेक्षण यादी कामगार आयुक्त ठाणे द्वारा मतदार यादी बनवावी, फेरीवाल्यांची निवडणूक घ्यावी, निवडून आलेल्या फेरीवाला सदस्य यांची tvc (शहर पथविक्रेता समिती) निर्माण करून पुढे लायसन्स/ओळखपत्र वाटप करणे आवश्यक आहे.
३) पुढे सर्व्ह करून नैसर्गिक/ बाजार/प्राकृत बाजार घोषित करायला पाहिजेत.
४) नियमानुसार फेरीवाला क्षेत्र आणि ना फेरीवाला क्षेत्र घोषित घोषित करायला हवी. असे त्यांनी सांगितले.
पालिका प्रशासन सातत्याने फेरीवाले त्यांच्यावर अन्याय करत आहेत. फेरीवाल्यांच्या जखमेवर औषध लावण्या ऐवजी मीठ चोळण्याचे काम पालिका प्रशासन करत आहेत. मोठ्या संख्येने असलेले अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि अल्पसंख्याक या कष्टकरी या बहुजन समाजाचे आम्ही प्रतिनिधित्व करतो. शॉर्टकट व नियमाच्या विरुद्ध काम होत असेल तर कल्याण आणि डोंबिवली शहरात आम्ही मोठे आंदोलन करू अशी आमची स्पष्ट भूमिका आहे असा इशारा देखील त्यांनी दिला.
संस्थापक संपादक :प्रमोद अशोकराव अंभोरे 8530935821
कार्य. संपादक : ऍड.सुभाष अंभोरे 9284714499
