दै.चालु वार्ता,उपसंपादक परभणी - दत्तात्रय वामनराव कराळे
परभणी : धर्मादाय नोंदणीकृत शैक्षणिक, धार्मिक आणि सेवाभावी संस्थांना करमाफी असूनही ती भरण्याची सक्ती करणारी परभणी महापालिका न्यायालयाचा सरळ सरळ अवमान करीत आहे. न्यायालयीन आदेशांना ठेंगा दाखवत प्रशासन आडमुठे धोरण अवलंबित आहे. एवढेच नाही तर कराची रक्कम न भरली गेल्यास असुधारित नाल्या व गटारांतील घाण पाणी अडवून ते विद्यार्थी शिक्षण घेत असलेल्या व रहिवास करीत असलेल्या वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना वेठीस धरण्याचा कुटील डाव खेळत आहे. त्यामुळे परिसरात सर्वत्र प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे.
शैक्षणिक, धार्मिक व सेवाभावी कार्यरत संस्था खासगी असल्या तरी त्या जनसेवेचा वसा पार पाडीत असतात. त्या माध्यमातून एकप्रकारे शासन तथा प्रशासनालाही पुरक व प्रेरक असे सहकार्य व पूण्यदायी अशीच कामे करीत असतात. किंबहुना त्यासाठीच कदाचित अशा संस्थांना कर भरण्यास माफी केली जावी, अशा प्रकारचे आदेश दस्तूरखुद्द उच्च व सर्वोच्च न्यायालयानेही दिले असावेत. तशा प्रकारचे दिलेले आदेश एका रिट याचिकेच्या अनुषंगाने पारित करण्यात आल्याचे विश्वसनीय सुत्रांनुसार समजते आहे. तथापि ही बाब वारंवार निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही अशाप्रकारचा आदेश किंवा न्यायालयीन निकाल आम्ही मानतच नाही, जणू अशीच आडमुठी भूमिका घेत परभणी महापालिका प्रशासन चक्क न्यायालयीन आदेशांनाच ठेंगा दाखवत 'त्या' आदेशाचाच अवमान करीत नाही का , हा खरा सवाल आहे.
परभणी येथील माता रमाबाई आंबेडकर नगर शिक्षण प्रसारक मंडळ रमाबाई आंबेडकर विद्यार्थी वसती गृह मागील अनेक वर्षांपासून चालवित आहे. याच शैक्षणिक व सामाजिक संस्थेला कराचा भरणा करावा म्हणून जिझिया सक्ती करीत आहे. इतकेच नाही तर मनपा प्रशासन आर्थिक सुडबुध्दीने छळकपट करीत आहेत. घरपट्टीचा भरणा करावा म्हणून सातत्याने तगादा लावून संस्था चालकांना जनतेमध्ये अवमानित करीत आहेत. अन्यथा संस्थेची मालमत्ता जप्त केली जाईल, या संबंधीच्या वारंवार नोटीसा बजावित आहेत. एवढेच नाही तर असुधारित नाल्या व गटारांमधील घाण पाणी अडवून सदर वसती गृहाच्या कंपाऊंड मध्ये सोडले जाईल, अशा प्रकारच्या अमानवीय धमक्या प्रशासनातील अधिकारी खुलेआम देत आहेत. या व अशा प्रकारच्या दबंगशाहीमुळे परभणीत कायदा व नियमावली बरोबरच लोकशाही सुध्दा संपली आहे की काय, जणू अशीच तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाल्यास आश्चर्य वाटू नये. महापालिकेच्या या असंवैधानिक कृतीमुळे भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या संविधानालाच धोका निर्माण करण्याचा प्रयत्न या आडमुठ्या प्रशासनाकडून होत असल्याने संस्थेचे संचालक भयभीत झाले आहेत. मनपाच्या अशा दबंगशाही मुळे ते पूरते हतबल झाले आहेत. प्रसंगी जीवाचे काही बरे वाईट झाल्यास त्याला सर्वस्वी मनपाचे हे आडमुठे प्रशासकीय धोरणच सर्वस्वी जबाबदार राहिले जाईल, असा इशाराही सदर संस्थाचालकांनी खासगीत बोलून सूचित केले आहे.
दरम्यान, मनपा 'ब' प्रभाग कार्यक्षेत्रातील आडमुठ्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात व त्यांच्या अशा धोरणाविरोधात संस्था चालकांनी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांच्या आदेशाचा अवमान केल्या प्रकरणी ॲट्रॉसिटी ॲक्ट नुसार कारवाई करण्याबाबत पोलीस व न्यायालयात तक्रार दाखल केली जावी अशा आशयाचे एक लेखी निवेदन संस्थेचे अध्यक्ष ॲड.सुभाष अशोकराव अंभोरे यांनी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक यांना २५ सप्टेंबर २०२३ रोजी दिले आहे. या माध्यमातून प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची वाढत चाललेली मनमानी, आडमुठे धोरण आणि दबंगशाहीयुक्त कार्यप्रणालीवर नियंत्रण आणण्यासाठी काय आणि कशाप्रकारे कठोर कृती करतात, हे दिसून येणारच आहे. तथापि महापालिका प्रशासनाने कर नोंदी संचिकेत (दफ्तरी) व रमाबाई आंबेडकर विद्यार्थी वसती गृहाच्या कागदोपत्री कर रकान्यात कर माफी केल्याची नोंद केली जावी, अशीही मागणी संस्थेच्या अध्यक्षांनी लावून धरली आहे.
संस्थापक संपादक :प्रमोद अशोकराव अंभोरे 8530935821
