परभणी ( प्रतिनिधी प्रदीप लांडगे ) जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील अंतरवली सारटा गावातील मनोज जराघे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शांततामय मार्गाने उपोषण करणाऱ्या मराठा समाजावर जो पोलिसांनी अमानुष लाठीचार्ज करून गोळीबार केला या घटनेचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सक्रिय कार्यकर्ते तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माजी कर्तबगार नगरसेवक माजी सभापती विकास प्रभाकर लंगोटे यांच्यासह जिल्हा झोपडपट्टी संघर्ष समिती संस्थापक अध्यक्ष तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अर्बन सेलचे शहर जिल्हा अध्यक्ष माजी नगरसेवक प्रभाकर अण्णा लंगोटे यांनी या घटनेचा निषेध केलेला आहे. लोकशाहीच्या सदनशीर मार्गावरून आंदोलन करणाऱ्या समस्त गावकऱ्यांना पोलिसांनी लाठीचार्ज करून महिलावर्ग, वयोवृध्द नागरिक आणि लहान बालकांना जे अमानुष मारहाण करण्यात आलेली आहे ती घटना लोकशाहीला काळीमा फासणारी असून लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करणारे असल्याचे या निषेध पत्रकात नमूद करण्यात आलेले आहे. जगात आदर्श निर्माण होईल असे मराठा समाजाने मूक मोर्चा काढून आदर्श घालून दिलेले असताना त्या समाजावर अशा पद्धतीने अमानुष लाठीचार्ज, गोळीबार करणे निंदनीय असून सरकार लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सदर घटनेवरून निदर्शनास येते, आणि म्हणून या घटनेचा आम्ही जाहीर निषेध करतो असे प्रसिद्धी दिलेल्या पत्रकात विकास प्रभाकर लंगोटे आणि प्रभाकर अण्णा लंगोटे यांनी नमूद केलेले आहे. मोदी सरकारने संसदेचे ते विशेष अधिवेशन आयोजित केलेले आहे ते अधिवेशनामध्ये मराठा समाजाला त्यांच्या मागणीनुसार इतर मागासवर्गीय ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याचा ठराव मंजूर करून मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबतचा ठराव मंजूर करून घ्यावा अशी मागणी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच यासाठी राज्य शासनाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी पुढाकार घेऊन केंद्र सरकारकडे आपले वजन खर्च करून मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीय अर्थात ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करावेत असे लेखी दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आलेले आहे. मराठा समाज हा सद्य परिस्थितीमध्ये अत्यंत हलाखीच जीवन जगत असून आरक्षणाची अत्यंत आवश्यकता निर्माण झाल्याची परिस्थिती आहे या सर्व बाबींचा विचार करून संसदेच्या सभागृहामध्ये ठराव घेऊन मराठा समाजाला इतर मागासवर्गी कोट्यातून सन्माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या कक्षेत बसेल याची दक्षता घेऊनच आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात यावा अशी विकास प्रभाकर लंगोटे आणि प्रभाकर अण्णा लंगोटे यांनी नमूद केलेले आहे.
