परभणी (समाजहित न्यूज वृत्तांत ) ०४ जुलै २०२५: परभणी जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या (DPDC) नुकत्याच झालेल्या बैठकीत परभणी जिल्ह्यातील सामान्य जनता, घरकुल लाभार्थी आणि विशेषतः विद्यार्थी-युवकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप करत भीम आर्मी - भारत एकता मिशन, जिल्हा परभणीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिलेल्या निवेदनात भीम आर्मीने या गंभीर दुर्लक्षामुळे जनतेमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाल्याचे म्हटले आहे.
भीम आर्मीचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर रोहिदास बनसोडे, जिल्हा उपाध्यक्ष सुरेंद्र वाघमारे आणि शहर अध्यक्ष पवन कौसडीकर यांनी स्वाक्षरी केलेल्या या निवेदनात म्हटले आहे की, अवैध वाळू उपसा रोखणे, शेतकऱ्यांच्या वीज जोडण्या तोडण्यावर बंदी घालणे आणि तीर्थक्षेत्रांचा दर्जा वा¬¬ढवणे यांसारख्या विषयांवर चर्चा झाली असली तरी, या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. प्रशासकीय दिरंगाई आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यात अपयश आल्यास जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास उडेल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
प्रमुख मागण्या आणि गंभीर मुद्दे:
भीम आर्मीने प्रशासनाकडे खालील महत्त्वाच्या आणि जनसामान्यांशी थेट संबंधित मुद्द्यांवर तातडीने लक्ष देऊन ठोस आणि वेळेवर कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे:
• तात्काळ उपाययोजना आणि कठोर अंमलबजावणी: अवैध वाळू उपसा थांबवणे, शेतकऱ्यांच्या वीज जोडण्या तोडण्यावर कायमस्वरूपी बंदी घालणे, तीर्थक्षेत्र विकासाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि मागासवर्गीय घरकुल योजना व रेती (वाळू) उपलब्धतेमध्ये पारदर्शकता आणणे.
• दलित निधीचा (SCSP) १००% विनियोग: अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी असलेल्या निधीचा योग्य आणि प्रभावी वापर सुनिश्चित करणे. निधीचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाईची मागणी.
• शिक्षण, क्रीडा, युवक कल्याण आणि कौशल्य विकास: शाळा-महाविद्यालयांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करणे, शिक्षकांच्या रिक्त जागा तातडीने भरणे, डिजिटल शिक्षण आणि तंत्रशिक्षणाला चालना देणे, फी वाढ थांबवणे, शिष्यवृत्तीचा वेळेवर लाभ देणे आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधांचा विकास करणे. विशेषतः परभणी जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या अद्ययावित सुविधांची मागणी यात प्रामुख्याने नमूद करण्यात आली आहे.
• आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण सुविधा: ग्रामीण आरोग्य सेवांचा बोजवारा थांबवून प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांचे आधुनिकीकरण करणे, रुग्णालयांची क्षमता वाढवणे, औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि वैद्यकीय शिक्षण संस्थांमध्ये पायाभूत सुविधा वाढवणे.
• ग्रामीण पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि जलसंपदा विकास: प्रत्येक घरात शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करणे, जलजीवन मिशनची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, ग्रामीण स्वच्छता सुधारणे आणि जलसंधारण प्रकल्पांना गती देणे.
• नगर विकास, ग्रामविकास आणि पायाभूत सुविधा: रस्ते व पूल विकास, सार्वजनिक बांधकामातील दिरंगाई थांबवणे, ग्रामविकासाला चालना देणे आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारणे.
• नाट्यगृहाच्या अपूर्ण बांधकामाबद्दल तक्रार: परभणी शहरातील अनेक वर्षांपासून अर्धवट असलेल्या नाट्यगृहाचे बांधकाम तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी. यामुळे होणारे सांस्कृतिक, आर्थिक आणि सामाजिक नुकसान टाळण्याची विनंती.
• कृषी, पशुसंवर्धन, मत्स्यसंवर्धन आणि वने क्षेत्राचा विकास: शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, बियाणे, खते आणि हमीभाव सुनिश्चित करणे, पशुधन व मत्स्यव्यवसायाला प्रोत्साहन देणे आणि वनसंवर्धन करणे.
• महिला व बालविकास, उद्योग व ऊर्जा क्षेत्र: महिला आणि बालकांच्या कल्याणासाठी विशेष योजना राबवणे, कुपोषण कमी करणे, अंगणवाड्यांची बांधकामे पूर्ण करणे. तसेच, नोकरभरतीतील महिला व युवतींच्या छेडछाडीवर कठोर कारवाई करण्याची आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी 'झिरो टॉलरन्स धोरण' अवलंबण्याची मागणी.
• शाळा-महाविद्यालयामध्ये जनजागृती : शाळा आणि महाविद्यालयामध्येविद्यार्थिनीच्या सुरेक्षिततेसाठी विशेष जनजागृती कार्यक्रम राबवावे
• सहकार, नाविण्यपूर्ण योजना आणि प्रशासकीय पारदर्शकता व उत्तरदायित्व: सहकारी संस्थांना बळकटी देणे, नाविण्यपूर्ण योजनांना प्रोत्साहन देणे आणि प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणून जनता, सामाजिक संघटना आणि विद्यार्थ्यांना DPDC बैठकांमध्ये सहभागी करून घेण्याची मागणी.
भीम आर्मीने जिल्हा प्रशासनाला इशारा दिला आहे की, जर या मागण्यांवर तातडीने आणि प्रभावीपणे कार्यवाही केली नाही, तर भीम आर्मी – भारत एकता मिशन परभणी जिल्ह्यातील सर्वसामान्य जनतेला सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरून तीव्र व निर्णायक आंदोलन छेडण्यास मागे हटणार नाही. यातून उद्भवणाऱ्या परिणामांची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची असेल.
या निवेदनाची तातडीने दखल घेऊन लेखी स्वरूपात माहिती देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
