"सप्टेंबर 2024 मध्ये झारखंड सरकारने वकिलांसाठी पेन्शन, आरोग्य विमा आणि नवोदित वकिलांसाठी आर्थिक सहाय्य अशा सामाजिक सुरक्षा योजना जाहीर केल्या. देशात अशा प्रकारची योजना प्रथमच लागू केल्याने झारखंड राज्याने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. यामुळे संपूर्ण देशातील वकिल समाजात एक आशावादी संदेश पोहोचला आहे.
झारखंड सरकारच्या निर्णयाचे ठळक पैलू:
1. वकिल पेन्शन योजना:
65 वर्षे पूर्ण झालेल्या आणि किमान 30 वर्षे वकिली केलेल्या वकिलांना ₹14,000 प्रति महिना पेन्शन दिली जाणार.
याआधी ही रक्कम ₹7,000 इतकी होती; ती आता जवळपास दुप्पट करण्यात आली आहे.
2. आरोग्य विमा योजना:
₹5 लाखाचा आरोग्य विमा झारखंड राज्यातील सुमारे 30,000 वकिलांसाठी मंजूर.
आजारपण, अपघात किंवा शस्त्रक्रियेसारख्या गंभीर बाबतीत वकिलांना आर्थिक आधार मिळणार.
3. नवोदित वकिलांना प्रारंभिक आर्थिक सहाय्य:वकिलीच्या पहिल्या पाच वर्षांत काम करणाऱ्या तरुण वकिलांना ₹5,000 प्रति महिना मानधन देण्याची योजना.यामुळे ग्रामीण व निमशहरी भागातील नवोदित वकिलांना व्यावसायिक स्थैर्य मिळेल.
4. वकिलांसाठी कल्याणकारी मंडळ:Advocate Welfare Board स्थापन करून योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्यानेही ही योजना तातडीने राबवावी.
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठ्या आणि व्यस्त न्यायालयीन यंत्रणांपैकी एक आहे. येथे सुमारे 2 लाखाहून अधिक वकील कार्यरत असून, यामध्ये ग्रामीण व शहरी भागातील वकिलांचा समावेश आहे. मात्र, अनेक वकिलांना आर्थिक असुरक्षितता, वैद्यकीय गरजा आणि निवृत्तीनंतरच्या काळात असहाय्यता भोगावी लागत आहे.महाराष्ट्रातही अशा योजनेची नितांत आवश्यकता आहे कारण कोणताही निश्चित उत्पन्नाचा स्रोत नसल्याने, वकिलीतील अनेक जेष्ठ आणि नवोदित वकिल आर्थिक अडचणीत आहेत.
कोविड काळात अनेक वकिलांचे मृत्यू झाले, पण त्यांच्या कुटुंबीयांना कोणतीही सुसंगत मदत मिळाली नाही.
वकिली हे स्वतंत्र व्यावसायिक क्षेत्र असले तरी ते न्यायव्यवस्थेचा अविभाज्य घटक आहे. त्यांचे सामाजिक सुरक्षा कवच हे राज्याची जबाबदारी आहे.
अन्य व्यावसायिक क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन, विमा, ESI योजना लागू आहेत, परंतु वकिलांना कोणतीही रचना उपलब्ध नाही.
राज्य सरकारकडून अपेक्षित ठोस पावले:
1. झारखंडप्रमाणेच वकिल पेन्शन योजना लागू करणे.
2. आरोग्य विमा योजना महाराष्ट्रातील सर्व नोंदणीकृत वकिलांसाठी लागू करणे.
3. नवोदित वकिलांसाठी स्टायपेंड योजना – न्यायालयात स्थिर होईपर्यंत महिन्याला ₹5,000 ते ₹7,000 मदत रक्कम देणे.
4. वकिल कल्याण मंडळाची स्थापना – वकिलांच्या समस्या, विमा व पेन्शनच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मंडळ तयार करणे.
झारखंड सरकारचा निर्णय एक ऐतिहासिक टप्पा आहे आणि इतर राज्यांनी, विशेषतः महाराष्ट्राने, त्यापासून प्रेरणा घ्यायला हवी. महाराष्ट्रातील वकिल संघटनांनी, वकिल परिषदांनी आणि राजकीय नेतृत्वाने यासाठी एकत्रितपणे आवाज उठवणे गरजेचे आहे.
"जेव्हा एक समाज आपल्या न्याययंत्रणेच्या खांद्यावर उभा असतो, तेव्हा त्या खांद्याची काळजी घेणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असते."
महाराष्ट्र राज्य सरकारने 2025 मध्ये वकिलांसाठी पेन्शन व सामाजिक सुरक्षा योजना अमलात आणावी, हीच काळाची गरज आणि कृतज्ञतेची पावती आहे.
वकिली व्यवसायाची वस्तुस्थिती – सुरक्षिततेच्या पलीकडे असलेले जगणे
वकिली हा व्यवसाय नसून एक समाजसेवेचे व्रत आहे. पण त्याचवेळी तो अत्यंत अनिश्चिततेने भरलेला आहे. न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रामाणिक सेवा देणाऱ्या अनेक वकिलांच्या आयुष्याचा शेवट आर्थिक व सामाजिक दुर्लक्षात होतो, ही अत्यंत वेदनादायक बाब आहे.
कटू वास्तव:
वकिलांना कोणतीही निश्चित निवृत्तीवेतन योजना नाही.
आरोग्य विमा, अपघात विमा, भविष्य निर्वाह निधी इत्यादी मूलभूत सुविधा देखील बहुसंख्य वकिलांना उपलब्ध नाहीत.
ज्येष्ठ वकिलांचा निवृत्तीनंतरचा काळ आर्थिक विवंचनेने आणि समाजाच्या दुर्लक्षामुळे अवमानित होतो.
तर नवोदित वकिलांसाठी सुरुवातीचे ५-७ वर्ष अत्यंत कठीण असतात, यामध्ये अनेक वकिल व्यवसाय सोडतात.
महाराष्ट्रात अशा योजनेची आवश्यकता आहे.महाराष्ट्र राज्य हे देशातील सर्वात मोठ्या व न्यायालयीनदृष्ट्या सर्वाधिक गुंतागुंतीच्या राज्यांपैकी एक आहे. येथे सुमारे 2 लाखाहून अधिक वकिल कार्यरत आहेत. यातील बरेचसे वकिल जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये कार्यरत असून, त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर फारसा प्रकाश टाकला जात नाही.
त्यांच्यासाठी पेन्शन योजनेचे महत्त्व पुढीलप्रमाणे ठरते:
1. वकिलांच्या सामाजिक सुरक्षेची जबाबदारी ही राज्य शासनाची नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी आहे.
2. न्यायव्यवस्थेचे खंबीर कामकाज वकिलांवरच अवलंबून असते, म्हणूनच त्यांच्या सुरक्षिततेची खबरदारी शासनाने घ्यावी.
3. इतर व्यवसायांप्रमाणे वकिलांनाही सामाजिक सुरक्षा हवी, ही समानतेची मागणी आहे.
4. ज्येष्ठ वकिलांचा सन्मान राखण्यासाठी पेन्शन योजना हवीच, अन्यथा हा व्यवसाय नवपीढीसाठी आकर्षक राहणार नाही.
झारखंडच्या योजनेचे अनुकरण करताना महाराष्ट्राने पुढील उपाययोजना कराव्यात:
तपशील शिफारस
पेन्शन योजना ३० वर्षे नियमित वकिली करणाऱ्यांना ₹१५,००० मासिक पेन्शन
आरोग्य विमा सर्व वकिलांना किमान ₹१० लाखांचा आरोग्य विमा
नवोदित वकिल मानधन ५ वर्षांखालील वकिलांना ₹७,००० मासिक सहाय्य
वकिल कल्याण मंडळ स्थापन योजना अंमलासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण
निधी संकलन मार्ग कोर्ट फीचा १%, रजिस्ट्रेशन फीसचा काही भाग, सरकारी ग्रँट
बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा (BCMG) ने करावयाचे ठोस प्रयत्न:
1. राज्य सरकारकडे अधिकृत सादरीकरण (Representation)
मुख्यमंत्री, विधीमंत्री, अर्थमंत्री यांच्यासोबत बैठका घेऊन, झारखंडच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही योजना लागू करण्याची मागणी करावी.
लेखी प्रस्ताव व स्पष्ट खर्चाचा अंदाज (Financial Note) तयार करून सादर करावा.
2. वकिलांच्या आर्थिक, सामाजिक स्थितीचा अभ्यास अहवाल राज्यातील जेष्ठ, मध्यम आणि नवोदित वकिलांची आर्थिक परिस्थिती, आरोग्यविमा गरजा, निवृत्तीनंतरचे प्रश्न यावर आधारित सर्वेक्षण करावे.
Advocate Welfare Index तयार करून सरकारसमोर आकडेवारीसह सादर करणे.
3. ‘वकील पेन्शन व सामाजिक सुरक्षा विधेयक’ मसुदा तयार करणे विधिज्ञ सदस्य, तज्ज्ञ आणि वकिल संघटनांच्या प्रतिनिधींना घेऊन एक मसुदा तयार करून सरकारकडे पाठवावा.
मसुद्यात पुढील बाबींचा समावेश करावा:
३० वर्ष सेवा पूर्ण केलेल्या वकिलांना ₹15,000 मासिक पेन्शन
किमान १० लाखांचा आरोग्य विमा
५ वर्षांपर्यंत नववकिलांना ₹5,000 मानधन
4. लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर जनदबाव निर्माण करणे सर्व जिल्हा व तालुका बार असोसिएशनच्या माध्यमातून जनचळवळ उभी करणे.
आमदार, खासदार, जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणे.
वकिल परिषदेच्या माध्यमातून ठिकठिकाणी मीडिया कॅम्पेन, पत्रलेखन मोहीम व हस्ताक्षर मोहिम चालवणे.
5. सामाजिक सुरक्षेचा निधी तयार करणे (Welfare Fund Corpus) वकिलांच्या Annual Enrollment Fee, Court Stamp Duty, Government Legal Aid Fund यामधून एक भाग बाजूला ठेवून ‘Advocate Welfare Fund’ तयार करणे.
त्या निधीतून पेन्शन, विमा व इतर योजना चालवता येतील.
6. झारखंड बार कौन्सिलशी संवाद साधणे झारखंड बार कौन्सिलने हा निर्णय कसा साध्य केला, काय धोरणात्मक बाबी वापरल्या – याचे अभ्यासदौर्य करणे.त्यांचा अनुभव व सल्ला घेऊन रणनीती आखणे.
7. वकिलांच्या हक्कांसाठी राज्यस्तरीय महासभा घेऊन सरकारवर दबाव टाकणे.
अशा सभांमधून एकमताने ठराव पारित करून त्याचा सरकारवर परिणाम साधणे.
"झारखंडने वकिलांचा सन्मान जपला, आता महाराष्ट्राने वकिलांचा आत्मसन्मान व सामाजिक सुरक्षा यांची जबाबदारी घ्यावी, हे बार कौन्सिलचे पवित्र कर्तव्य आहे."
महाराष्ट्र बार कौन्सिल, जिल्हा-तालुका बार असोसिएशन्स, वकिल परिषदा, तसेच प्रतिष्ठित ज्येष्ठ वकिलांनी आता या विषयावर एकसंध आवाज उठवण्याची वेळ आली आहे.पेन्शन ही वकिलांची भीक नाही, ती त्याच्या ३०-४० वर्षांच्या सेवेला दिलेली सामाजिक प्रतिष्ठा आहे.
न्यायाच्या लढवय्यांना न्याय मिळायलाच हवा.झारखंडने दाखवलेला मार्ग स्पष्ट आहे – वकिलांचे भविष्य सुरक्षित केल्याशिवाय न्यायव्यवस्थेचा पाया भक्कम राहणार नाही.
महाराष्ट्रानेही पुढाकार घेऊन वकिलांसाठी पेन्शन योजना, आरोग्य सुरक्षा आणि नवोदित वकिलांसाठी मार्गदर्शन/आर्थिक मदतीचे योजनांचे तात्काळ धोरणात्मक आखणी करावी.
"आम्ही इतरांसाठी न्याय मिळवतो – आमच्यासाठी न्याय कोण मिळवणार?"“झारखंडने सुरुवात केली आहे, आता महाराष्ट्राला पुढाकार घ्यायचा आहे.
पेन्शन ही वकिलांची गरज नाही, ती त्याच्या संघर्षाला दिलेली सामाजिक मान्यता आहे.
चला – आपण सर्व मिळून हा हक्क मिळवूया.” अॅड. प्रकाश आर. जगताप
अध्यक्ष
कल्याण जिल्हा न्यायालय वकील संघटना
